हर विधानसभा क्षेत्र में भारत ब्रांड के तहत रियायती दरों पर आटा, चावल और दाल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है
सरकार नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए भारत आटा और चावल की खुदरा बिक्री कर रही है.